इतिहास
सहकारी न्यायपालिका ही राज्याच्या न्यायव्यवस्थेची एक वेगळी शाखा आहे आणि ती महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आली आहे. सहकार न्यायाधिशांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायद्याच्या कलम ९१ नुसार विवाद हाताळण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा, 1960. व्यापकपणे सांगायचे तर, सोसायटी आणि तिचे सदस्य यांच्यातील घटना, समितीची निवडणूक, सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे आणि सोसायटीचे व्यवस्थापन किंवा व्यवसाय यासंबंधीचे विवाद कलम ९१ अन्वये सहकारी न्यायालयाकडे पाठवले जातात. १९८२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी, सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे संदर्भ दिला जात होता. परंतु१९८२ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आणि अशा प्रकारे १९८२ मध्ये प्रथमच सहकार न्यायालयांची संकल्पना अस्तित्वात आली. सहकार न्यायाधिशांना अमर्यादित आर्थिक अधिकार क्षेत्र आहे.
महाराष्ट्र राज्यात २६ सहकार न्यायालये आहेत आणि ती महाराष्ट्र राज्य सहकार न्यायालय, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत, ज्याची खंडपीठे नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद येथे आहेत. अध्यक्ष हे सहकारी न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत.