ताज्या बातम्या
जिल्हा न्यायालयाबद्दल
सहकारी न्यायपालिका ही राज्याच्या न्यायव्यवस्थेची एक वेगळी शाखा आहे आणि ती महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आली आहे. सहकार न्यायाधिशांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायद्याच्या कलम ९१ नुसार विवाद हाताळण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा, 1960. व्यापकपणे सांगायचे तर, सोसायटी आणि तिचे सदस्य यांच्यातील घटना, समितीची निवडणूक, सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे आणि सोसायटीचे व्यवस्थापन किंवा व्यवसाय यासंबंधीचे विवाद कलम ९१ अन्वये सहकारी न्यायालयाकडे पाठवले जातात. १९८२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी, सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे संदर्भ दिला जात होता. परंतु१९८२ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आणि अशा प्रकारे १९८२ मध्ये प्रथमच सहकार न्यायालयांची संकल्पना अस्तित्वात आली. सहकार न्यायाधिशांना अमर्यादित आर्थिक अधिकार क्षेत्र आहे.
महाराष्ट्र राज्यात २६ सहकार न्यायालये आहेत आणि ती महाराष्ट्र राज्य सहकार न्यायालय, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत, ज्याची खंडपीठे नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद येथे आहेत. अध्यक्ष हे सहकारी न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत.
अधिक वाचा- e-Filing rules 2022 of Bombay High Court
- Video Conferencing Rules 2022 of Bombay High Court
- LIST OF JUDICIAL OFFICERS WORKING IN MSCAC MUMBAI, ITS BENCHES AND CO-OPERATIVE COURTS IN MAHARSHTRA AS ON 01/07/2026
- Calander 2026 of Co-operative Courts & Appellate courts and its Benches
- 15 Jan Election holiday
- माहितीचा अधिकार 17 मुद्दे
- सहकारी अपिल न्यायालय मुंबई किटकनाशक फवारणि साठी निविदा
- दीवाळी सुट्टी सरक्युलर
कोणतीही पोस्ट आढळली नाही
ई- न्यायालय सेवा

प्रकरण सद्यस्थिती

कोर्टाचा आदेश
कोर्टाचा आदेश

वाद सूची
वाद सूची

सावधानपत्राचा शोध
सावधानपत्राचा शोध
ताज्या घोषणा
- e-Filing rules 2022 of Bombay High Court
- Video Conferencing Rules 2022 of Bombay High Court
- LIST OF JUDICIAL OFFICERS WORKING IN MSCAC MUMBAI, ITS BENCHES AND CO-OPERATIVE COURTS IN MAHARSHTRA AS ON 01/07/2026
- Calander 2026 of Co-operative Courts & Appellate courts and its Benches
- 15 Jan Election holiday