बंद
    • सहकार न्यायालय, मुंबई

      सहकार न्यायालय, मुंबई

    ताज्या बातम्या

    जिल्हा न्यायालयाबद्दल

    सहकारी न्यायपालिका ही राज्याच्या न्यायव्यवस्थेची एक वेगळी शाखा आहे आणि ती महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आली आहे. सहकार न्यायाधिशांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायद्याच्या कलम ९१ नुसार विवाद हाताळण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा, 1960. व्यापकपणे सांगायचे तर, सोसायटी आणि तिचे सदस्य यांच्यातील घटना, समितीची निवडणूक, सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे आणि सोसायटीचे व्यवस्थापन किंवा व्यवसाय यासंबंधीचे विवाद कलम ९१ अन्वये सहकारी न्यायालयाकडे पाठवले जातात. १९८२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी, सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे संदर्भ दिला जात होता. परंतु१९८२ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आणि अशा प्रकारे १९८२ मध्ये प्रथमच सहकार न्यायालयांची संकल्पना अस्तित्वात आली. सहकार न्यायाधिशांना अमर्यादित आर्थिक अधिकार क्षेत्र आहे.

    महाराष्ट्र राज्यात २६ सहकार न्यायालये आहेत आणि ती महाराष्ट्र राज्य सहकार न्यायालय, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत, ज्याची खंडपीठे नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद येथे आहेत. अध्यक्ष हे सहकारी न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत.

    अधिक वाचा
    1789202850!!!!CJPic
    HON’BLE THE CHIEF JUSTICE MAHESH CHANDRA TRIPATHI आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ती श्री महेश चंद्र त्रिपाठी
    GG
    पालक न्यायाधीश मा. न्यायमूर्ती श्रीमती गौरी गोडसे
    आरती अरुण साठे ज.
    पालक न्यायाधीश मा. न्यायमूर्ती श्रीमती आरती अरुण साठे ज.
    Preisident madam
    जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. श्रीमती. सुप्रिया सपाटणेकर

    ई- न्यायालय सेवा

    ई न्यायालय सेवा उपयोजक (अँप)

    भारतातील दुययम न्यायालयांतील तसेच बहुतांश उच्च न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती देते व दिनदर्शिका, सावधानपत्र (कॅव्हिएट) शोध आणि न्यायालय परिसराचे नकाशावर स्थान या सुविधा पुरविते.

    परतीच्या एस.एम.एस. व्दारे तुमच्या केसची सद्यस्थिती जाणून घ्या
    एस.एम.एस.
    ई न्यायालय 9766899899 या क्रमांकावर पाठवावा